जन अभाव अभियोग समिति की बैठक में 16 प्रकरणों पर हुई चर्चा
जिला स्तरीय जनसुनवाई: जिला कलेक्टर ने सुने 86 प्रकरण, सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारित करने के दिए निर्देश
जन अभाव अभियोग समिति की बैठक में 16 प्रकरणों पर हुई चर्चा
बीकानेर, 19 दिसंबर: जिला स्तरीय जनसुनवाई और जिला जन अभाव अभियोग समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में हुई। जनसुनवाई में कुल 86 प्रकरण आए। बैठक में 16 प्रकरणों पर विचार विमर्श किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि आमजन की परिवेदनाओं का समयबद्ध निस्तारण कर उन्हें राहत पहुंचना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे। उन्होंने प्राप्त परिवेदनाओं को शुरुआती स्तर पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। लगभग तीन घंटे तक चली जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने 86 प्रकरणों को सुना। संबंधित अधिकारियों से स्थिति की समीक्षा करते हुए समय सीमा में परिवादी को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अतिक्रमण, कब्जा एवं साफ-सफाई ना होने की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को गैर जिम्मेदार व तथ्यहीन जवाब देने एवं परिवेदनाओं को नज़रंदाज़ करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को यूआईटी से समन्वय रखते हुए अतिक्रमण संबंधित जांच एवं उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। कार्यालय समय में कार्मिक उपस्थित ना होने व परिवादी को असंतोषजनक जवाब देने की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने आईजीएनपी के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। श्री करणी औद्योगिक रीको एरिया में आवासीय कॉलोनी के विकास करने के प्रकरण पर उपखंड अधिकारी बीकानेर को मौका मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाते में रुपए ना आने की शिकायत पर प्रार्थी का आवेदन पत्र जांचने व आवेदन पत्र में गलती पाए जाने पर प्राथमिकता से सुधार करने को कहा। दंतौर के एक गांव में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा डिग्गियों की सफाई ना करवाने तथा गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत पर जलदाय विभाग को निरीक्षण के निर्देश दिए। नोखा के बीकासर में सड़क के बीच अवैध टीबा बनाने की शिकायत पर ग्राम विकास अधिकारी को फील्ड विजिट कर जांच करने व विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन करने, सीमा ज्ञान करवाने, साफ-सफाई करवाने, भूमि आवंटन का कब्जा लेने, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, आवंटित प्लॉट को कब्जा मुक्त करवाने, निजी कॉलोनी में पेयजल कनेक्शन, नामांकन दर्ज करवाने जैसी अन्य प्रकरण प्रस्तुत किए गए।
इससे पहले जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक हुई। इसमें कुल 16 प्रकरण दर्ज थे। उपस्थित प्रार्थियों के प्रकरणों पर इस दौरान चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि अभाव अभियोग समिति के प्रकरणों को पूर्ण गंभीरता से लिया जाए। इनका समयबद्ध और नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में नगर विकास न्यास सचिव अपर्णा गुप्ता, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) डॉ. दुलीचंद मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) रमेश देव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश गुप्ता, एसडीएम कविता गोदारा, निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।