जातिगत जनगणना: सामाजिक न्याय का साधन या चुनौती?
भारत की सामाजिक संरचना में जाति एक ऐसा तत्व है जो न केवल व्यक्तियों की पहचान को परिभाषित करता है, बल्कि उनके अवसरों, संसाधनों और सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। जातिगत जनगणना (Caste Census) एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें देश की जनसंख्या को उनकी जाति, उपजाति और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर गिना और विश्लेषित किया जाता है। यह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और नीति निर्माण को अधिक प्रभावी बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। हालांकि, इसके साथ सामाजिक तनाव, प्रशासनिक जटिलताओं और राजनीतिक दुरुपयोग जैसे जोखिम भी जुड़े हैं। आइए, हम जातिगत जनगणना के महत्व, चुनौतियों और भारत में इसकी प्रासंगिकता को विस्तार से समझें।
जातिगत जनगणना का उद्देश्य केवल आंकड़े एकत्र करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि समाज के विभिन्न वर्गों की स्थिति क्या है। 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम बार सभी जातियों का डेटा एकत्र किया गया था। इसके बाद, 1951 से भारत की जनगणना में केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) का डेटा शामिल किया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य समुदायों की आबादी का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) एक प्रयास था, लेकिन इसके डेटा को तकनीकी खामियों और राजनीतिक विवादों के कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। आज, जातिगत जनगणना की मांग इसलिए जोर पकड़ रही है, क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने और वंचित समुदायों के लिए लक्षित नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण हो सकती है।
इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह नीति निर्माताओं को सटीक डेटा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, 2023 के बिहार जाति सर्वेक्षण ने खुलासा किया कि राज्य की 84% आबादी सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर है। इस डेटा ने आरक्षण नीतियों पर नई बहस छेड़ दी और वंचित समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी। शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भी यह डेटा आवश्यक है। इंद्रा साहनी मामले (1992) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आरक्षण नीतियों को वैध बनाने के लिए जाति आधारित डेटा जरूरी है। इसके अलावा, यह जनगणना उन समुदायों को सामने लाती है जो विशेष रूप से पिछड़े हैं, जैसे OBC के भीतर अति-पिछड़े समूह, और उनकी विशिष्ट जरूरतों के लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं।
जातिगत जनगणना न केवल नुकसान को उजागर करती है, बल्कि विशेषाधिकारों को भी सामने लाती है। यह दिखाती है कि भूमि, उच्च शिक्षा, और कॉर्पोरेट क्षेत्र जैसे संसाधनों पर किन समुदायों का नियंत्रण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच का प्रावधान है, और इसके लिए जातिगत डेटा अनिवार्य है। यह डेटा नीतियों को संवैधानिक रूप से मजबूत करता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है।
हालांकि, इसके जोखिमों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलोचकों का मानना है कि यह प्रक्रिया जातिवाद को और बढ़ावा दे सकती है। विभिन्न समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जो सामाजिक एकता के लिए खतरा बन सकता है। भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं, जिन्हें गिनना और परिभाषित करना एक जटिल कार्य है। SECC 2011 में डेटा की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे, क्योंकि कई लोगों ने अपनी जाति गलत बताई थी। राजनीतिक दलों द्वारा इस डेटा का दुरुपयोग वोट बैंक बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे सामाजिक सुधार के बजाय विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा, व्यक्तिगत जाति की जानकारी के दुरुपयोग की आशंका भी है, जो गोपनीयता के उल्लंघन का कारण बन सकती है।
भारत में जातिगत जनगणना की मांग हाल के वर्षों में तेज हुई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, और जनता दल (यूनाइटेड) जैसे दल इसे 2021 जनगणना (कोविड के कारण स्थगित) में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बिहार का 2023 जाति सर्वेक्षण एक उदाहरण है कि कैसे राज्य-स्तरीय पहल राष्ट्रीय नीति को प्रभावित कर सकती है।
इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक वैज्ञानिक और पारदर्शी दृष्टिकोण जरूरी है। मानकीकृत जाति वर्गीकरण, प्रशिक्षित गणनाकर्ता, और डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने वाले तंत्र अपनाए जाने चाहिए। जनता को इसके उद्देश्य और लाभों के बारे में जागरूक करना भी महत्वपूर्ण है। सबसे जरूरी है कि इस डेटा का उपयोग सामाजिक न्याय के लिए हो, न कि राजनीतिक लाभ के लिए।
जातिगत जनगणना भारत के लिए एक दोधारी तलवार है। यह सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन अगर इसे सावधानी से लागू नहीं किया गया, तो यह सामाजिक तनाव को भी बढ़ा सकती है। यदि भारत इसे सही दिशा में उपयोग करे, तो यह देश को एक अधिक समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जा सकता है।
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एम के पाण्डेय ‘निल्को’ स्वतंत्र पत्रकार और समीक्षक