‘गिव-अप’ अभियान: सक्षम व्यक्तियों से योजना में नाम हटवाने की अपील, 31 जनवरी तक का समय
जालोर, 14 दिसंबर।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसएस) के तहत उन सक्षम व्यक्तियों, जो इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं, से स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने की अपील की गई है। जिला रसद अधिकारी नारायण सिंह चारण ने जानकारी दी कि इसके लिए सरकार ने 31 जनवरी, 2025 तक का समय दिया है। यदि इस अवधि के भीतर सक्षम व्यक्तियों ने अपना नाम नहीं हटवाया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कौन हैं अपात्र व्यक्ति?
‘गिव-अप’ अभियान के तहत उन व्यक्तियों को योजना से अपना नाम हटवाने के निर्देश दिए गए हैं जो:
- आयकरदाता हैं।
- चौपहिया वाहन धारक हैं।
- सरकारी कर्मचारी हैं।
- या अन्य आर्थिक रूप से सक्षम हैं।
नाम हटाने की प्रक्रिया
सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान पर जाकर एक निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटा सकते हैं। यह फॉर्म जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध है।
नाम न हटाने पर क्या होगा?
यदि 31 जनवरी, 2025 तक सक्षम व्यक्तियों ने अपना नाम योजना से नहीं हटवाया, तो उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
- उनसे लिया गया खाद्यान्न बाजार दर पर वसूला जाएगा।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग अनिवार्य
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग की समयसीमा 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है।
एलपीजी आईडी मैपिंग कैसे करवाएं?
लाभार्थी अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर:
- समस्त सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग,
- ई-केवाईसी,
- परिवार के सदस्यों के नाम और समस्त एलपीजी आईडी की सीडिंग करवा सकते हैं।
ई-केवाईसी न कराने पर हटेगा नाम
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि उपभोक्ताओं ने निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो उनके नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे।
सरकार की अपील
‘गिव-अप’ अभियान का उद्देश्य उन पात्र व्यक्तियों को योजना में जोड़ना है, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। सक्षम व्यक्तियों से अपील की गई है कि वे योजना का लाभ लेने से स्वेच्छा से पीछे हटें, ताकि खाद्य सुरक्षा के लाभ सही दिशा में उपयोग हो सकें।