नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मलेशिया में रह रहे भगोड़े जाकिर नाइक के संगठन ‘आइआरएफ’ (इंडियन रिसर्च फाउंडेशन) पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। इस संस्था पर लागू पाबंदी की समयसीमा 14 नवंबर को खत्म हो रही थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने मियाद पूरी होने से पहले ही इस संबंध में नई अधिसूचना जारी कर दी है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के प्रति मोदी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का स्पष्ट परिणाम है। सरकार देश की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता न करने के अपने फैसले पर कायम है।
सुरक्षा और सौहार्द के लिए खतरा बना संगठन
गृह मंत्री के मुताबिक जांच में आइआरएफ के खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि यह संगठन अलगाववादी और आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने में जुटा था। इसके अलावा संस्था पर देश में हिंसा भड़काने, अशांति पैदा करने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने जैसे गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं।
अमित शाह ने आगे बताया कि यह संगठन फरार चल रहे आतंकियों को फिर से संगठित होने के लिए प्रेरित कर रहा था। संस्था की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक हैं और इससे शांति तथा सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका बनी हुई थी। इसी कारण प्रतिबंध की मियाद को पांच साल बढ़ाने का कदम उठाया गया है।
मलेशिया से प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी
आतंकी और देश विरोधी कृत्यों में शामिल होने के कारण भारतीय अदालत ने जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित किया हुआ है। वह इस समय मलेशिया में शरण लिए हुए है और भारत सरकार उसे वापस लाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्रयास कर रही है।
कुछ समय पहले भारत के दौरे पर आए मलेशिया के राष्ट्रपति अनवर इब्राहिम ने जाकिर नाइक को सौंपने का आश्वासन दिया था, हालांकि उन्होंने इस कानूनी प्रक्रिया में कुछ समय लगने की बात कही थी। केंद्र सरकार के इस ताजा फैसले से अवैध और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों पर शिकंजा और मजबूत होगा।
स्रोत: दैनिक जागरण
