साभार: दैनिक जागरण
नई दिल्ली। संसद का आगामी शीतकालीन सत्र दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस सत्र के दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पेश और मंजूर कराने का प्रयास करेगी। इस प्रस्तावित नए कानून में परिसीमन प्रक्रिया के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने की योजना शामिल है।
850 तक बढ़ सकती हैं लोकसभा सीटें
प्राप्त जानकारी और पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नए कानून के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की कुल सीटों की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक ले जाने की तैयारी है। ऐसा होने से वर्ष 2029 में प्रस्तावित अगले लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद और देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की जा सकेगी। फिलहाल सरकार के शीर्ष स्तर पर सत्र के आयोजन की तिथियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
विधेयक पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की चुनौती
हालांकि, इस संविधान संशोधन बिल को पारित कराना सत्तापक्ष के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है। नियमानुसार किसी भी संविधान संशोधन के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। मौजूदा समय में निचले सदन में 3 सीटें खाली चल रही हैं, ऐसे में सभी 540 सदस्यों की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित कराने के लिए 361 वोटों के समर्थन की दरकार होगी।
सत्ताधारी एनडीए के पास इस समय 320 सांसद मौजूद हैं, जिसके कारण इस बिल को कानून का रूप देने के लिए उसे विपक्षी दलों के वोटों पर भी निर्भर रहना होगा। इसके बावजूद केंद्र सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भरोसा व्यक्त किया है कि यह महत्वपूर्ण विधेयक लगभग 15 से 18 मतों के अंतर से आसानी से पारित हो जाएगा।
एसआईआर मुद्दे पर हंगामे के आसार
दूसरी तरफ, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार खींचतान की स्थिति बनी हुई है। विपक्षी खेमे ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का विरोध तेज कर दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है। आशंका जताई जा रही है कि विपक्ष का यह हंगामा सत्र के दौरान भी जारी रहेगा जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है। सत्ताधारी गठबंधन के एक सांसद के मुताबिक जब तक संसद सुचारू रूप से नहीं चलेगी, तब तक इस संशोधन बिल पर चर्चा या मतदान संभव नहीं हो पाएगा।
स्रोत: दैनिक जागरण
