साभार: दैनिक जागरण
देवरिया। जनपद में पिछले सात सालों के भीतर मत्स्य उत्पादन में 92.26 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। आधुनिक तकनीकों और ग्राम सभा से लेकर निजी पोखरों के बेहतर इस्तेमाल की वजह से जिले में मछली की पैदावार लगभग दोगुनी हो चुकी है। स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ने के बाद अब आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना जैसे बाहरी राज्यों से आने वाली मछलियों की आवक में कमी आई है।
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जिले का कुल मत्स्य उत्पादन 13,470.21 टन था, जो वर्ष 2025-26 में छलांग लगाकर 25,897.37 टन तक पहुंच गया। इस अवधि में कुल 12,427.16 टन की बढ़ोतरी हुई है। यदि पिछले वित्तीय वर्ष से तुलना की जाए तो उत्पादन में 4,645.23 टन यानी 21.86 फीसदी का इजाफा देखा गया है।
35 लाख की आबादी में भारी मांग
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार देवरिया की करीब 35 लाख आबादी में से लगभग आधी जनसंख्या यानी 17.50 लाख लोग मछली का सेवन करते हैं। जिले में सालाना खपत करीब 42 हजार टन है। मांग पूरी करने के लिए स्थानीय पैदावार के अलावा गोरखपुर, महराजगंज तथा सिद्धार्थनगर जैसे पूर्वांचल के अन्य जिलों से आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा काकीनाडा और हैदराबाद से भी पंगासियस जैसी किस्म की मछलियां मंगाई जाती हैं, जिसकी सालाना आपूर्ति करीब 250 टन रहती है।
1,815 हेक्टेयर में फैले हैं जल संसाधन
वर्ष 2025-26 तक जनपद में कुल 3,432 मत्स्य जल संसाधन मौजूद हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 1,815.58 हेक्टेयर है। इनमें 1,448.37 हेक्टेयर में विस्तृत ग्राम सभा के 2,875 पोखर और 336.45 हेक्टेयर में फैले 491 व्यक्तिगत तालाब शामिल हैं। वहीं नगरीय क्षेत्रों के 17 पोखरों का दायरा 12.56 हेक्टेयर है। उन्नत तकनीक के तहत जिले में चार बड़ी, नौ मध्यम और 22 छोटी आरएएस (रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाइयां काम कर रही हैं। साथ ही 13 बीज पालन केंद्र और एक सरकारी मत्स्य फार्म संचालित है।
19 प्रजातियों का हो रहा पालन
जिले में रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, पंगासियस, टेंगरा, सिंघी, झींगा और देसी मांगुर समेत कुल 19 प्रजातियों का पालन हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 66.40 मिलियन फ्राई तथा 10 मिलियन फिंगरलिंग तैयार किए गए। यहां की औसत मत्स्य उत्पादकता 5.2 टन प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। मत्स्य पालकों को संगठित करने के लिए 31 सहकारी समितियां और 5 कृषक उत्पादक संगठन भी गठित हैं।
मत्स्य पालक विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेवती रमण चौधरी के अनुसार, जिले में उपलब्ध जलस्रोतों के सही इस्तेमाल से मछली उत्पादन लगातार बढ़ाया जा रहा है। इससे अन्य प्रदेशों पर निर्भरता कम हो रही है और पालकों की आमदनी बढ़ने के साथ जनपद की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।
स्रोत: दैनिक जागरण
