नई दिल्ली। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को अमेरिकी अदालत की ओर से भेजे गए समन पर तीखा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने इस समन को सिरे से खारिज करते हुए समूची कार्रवाई को पूरी तरह आधारहीन बताया है। यह समन खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) की ओर से दाखिल एक दीवानी याचिका के सिलसिले में जारी हुआ था।
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि भारत ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को सीधे तौर पर नकारता है। अमेरिकी अदालत द्वारा दिल्ली की जिला अदालतों के माध्यम से दस्तावेज भेजने के निर्देश पर विदेश मंत्रालय ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है।
अदालत का आदेश और वैकल्पिक माध्यम
यह आदेश अमेरिका के सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की जिला अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैल्ला की ओर से जारी किया गया है। यह पूरा प्रकरण आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दायर दीवानी याचिका से संबंधित है। अदालत ने अपने क्लर्क को आदेश दिया है कि वे दिल्ली की पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी अदालतों के जरिए अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर से न्यायिक दस्तावेज भेजें।
अदालत के आदेश में कहा गया है कि पहले हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण से समन तामील कराने का प्रयास किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने भारत की नागरिक प्रक्रिया संहिता और हेग कन्वेंशन के प्रावधानों का हवाला देते हुए समन भेजने का यह नया रास्ता मंजूर किया और भारतीय अदालतों से सहायता का अनुरोध किया है।
समन की वैधानिकता और पुराना इतिहास
हालांकि, सूत्रों की मानें तो अमेरिकी अदालत का यह कदम महज एक नियमित प्रक्रियात्मक कार्रवाई है और यह समन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भी भारतीय दूतावास के माध्यम से समन प्रेषित करते हुए यह साफ किया था कि इस कार्रवाई से मामले पर उसकी कोई आधिकारिक स्थिति तय नहीं होती।
उल्लेखनीय है कि एसएफजे द्वारा किसी भारतीय नेता या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अमेरिका में दीवानी मामला दर्ज कराने का यह पहला मौका नहीं है। वर्ष 2013 में भी इस संगठन ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में मानवाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विरुद्ध अमेरिकी अदालत में दीवानी मुकदमा दायर कराया था।
स्रोत: दैनिक जागरण
