साभार: दैनिक जागरण
नई दिल्ली। धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के एक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। शीर्ष अदालत ईडी की इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है।
हाई कोर्ट की टिप्पणी पर जताई आपत्ति
मामले का उल्लेख करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष तुरंत सुनवाई की मांग रखी। जांच एजेंसी की ओर से एएसजी ने उच्च न्यायालय के उस शुरुआती आकलन का विरोध किया, जिसमें खान की गिरफ्तारी को पूर्वाग्रह से ग्रसित और दुर्भावनापूर्ण बताया गया था। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी का पक्ष सुने बिना ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।
जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय ने बिना पूरा जवाब दाखिल करने का अवसर दिए जल्दबाजी में यह आदेश जारी कर दिया। पहली ही तारीख पर ऐसा फैसला आ गया। एएसजी के अनुसार, आजम खान को हिरासत में लेते समय आधार की जानकारी देने का प्रयास किया गया था, परंतु उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया था।
यथास्थिति बनाए रखने की मांग खारिज
जब मुख्य न्यायाधीश ने मामले को अगले दिन के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही, तो ईडी के वकील ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने का आग्रह किया। हालांकि, पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने इस मौखिक अनुरोध को अस्वीकार करते हुए टिप्पणी की कि फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत पर ही रहने दिया जाए, इससे कोई बहुत बड़ा संकट नहीं खड़ा हो जाएगा।
गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को एक अन्य मामले में जमानत मिलने के उपरांत जब आजम खान जेल से बाहर आ रहे थे, तभी ईडी ने उन्हें द्वार पर ही गिरफ्तार कर लिया था। इस कार्रवाई को आजम खान ने कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने पाया था कि हिरासत में लेते समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था।
स्रोत: दैनिक जागरण
