साभार: दैनिक भास्कर
नई दिल्ली। सर्वोच्च अदालत ने देश में स्वच्छता के स्तर और कचरा निस्तारण की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र है, लेकिन सफाई के पैमाने पर हमारा प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। शीर्ष अदालत के अनुसार, अपर्याप्त स्वच्छता और ठोस कचरे का सही ढंग से प्रबंधन न होना समाज के साथ-साथ देश की वैश्विक साख पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अदालत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के प्रभावी तरीके से लागू न होने पर नाराजगी जाहिर की।
जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने नगर निकायों द्वारा पर्यावरण संबंधी मानकों के पालन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के क्रियान्वयन की निगरानी से संबंधित शुरुआती दो चरण पूरे कर लिए गए हैं। इनमें कार्यों की शुरुआत करना और निगरानी के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार करना शामिल है।
कलेक्टरों को बल्क वेस्ट जनरेटर चिन्हित करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय निकायों के साथ समन्वय बनाकर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अधिक मात्रा में कचरा पैदा करने वाली इकाइयों (बल्क वेस्ट जनरेटर) की पहचान करें। पीठ ने इस बात पर बल दिया कि कचरा प्रबंधन के निर्धारित मानकों को हासिल करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना बेहद जरूरी है।
अदालत ने कहा कि ठोस कचरे के उचित निपटारे के लिए प्रशासनिक मुस्तैदी और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार समय की आवश्यकता है। इसके बिना स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा।
देशभर के लिए बढ़ाया गया मामले का दायरा
यह मामला शुरुआत में भोपाल नगर निगम द्वारा ठोस कचरे के निस्तारण से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों और अदालती कार्यवाहियों को चुनौती देने से जुड़ा था। हालांकि, समस्या की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का दायरा पूरे देश के लिए बढ़ा दिया था।
इससे पहले 18 अगस्त को भी शीर्ष अदालत ने कचरा प्रबंधन को लेकर कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए थे। उस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि समाज में यह धारणा बेहद चिंताजनक है कि लोगों को कचरा फैलाने का अधिकार तो है, लेकिन उसके दुष्प्रभावों को रोकने या प्रबंधन में सहयोग करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
उच्चस्तरीय समिति कर रही निगरानी
मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के तहत एक उच्चस्तरीय समिति (एससीएमसी) का गठन भी किया गया था। इस समिति में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के सचिव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सचिव शामिल हैं, जो नियमों के पालन की समीक्षा कर रहे हैं।
स्रोत: दैनिक भास्कर
