केंद्र सरकार ने जारी किए दिव्यांगता के नए दिशानिर्देश, बौनापन भी श्रेणी में शामिल

केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगता की पहचान और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नई नियमावली अधिसूचित की है।

केंद्र सरकार ने जारी किए दिव्यांगता के नए दिशानिर्देश, बौनापन भी श्रेणी में शामिल

साभार: prabhatkhabar.com

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिव्यांगता की पहचान करने और उससे जुड़ा प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था में बदलाव करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 18 नवंबर 2026 को यह नई नियमावली अधिसूचित की गई है। यह व्यवस्था पूर्व में 14 मार्च 2024 को आए नियमों का स्थान लेगी। इसके तहत विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक समस्याओं को आठ मुख्य वर्गों में बांटकर दिव्यांगता का आकलन किया जाएगा।

नई नियमावली में बौनेपन के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। इसके अनुसार, यदि किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई 147 सेंटीमीटर यानी लगभग 4 फीट 10 इंच से कम है, तो उसे बौनेपन की श्रेणी में माना जाएगा। तय मानक से कम लंबाई होने पर प्रति इंच की कमी पर 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक अक्षमता दर्ज की जाएगी। इसके अलावा अगर हड्डियों की बनावट में कोई विकृति पाई जाती है, तो उसका मूल्यांकन अलग पैमाने पर होगा।

स्थायी और अस्थायी प्रमाणपत्र के नियम

चलने-फिरने में असमर्थता और शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता की जांच के लिए भी मानक बनाए गए हैं। अंग कटने के मामलों को छोड़कर, अन्य शारीरिक दिक्कतों में लक्षण दिखने के छह महीने बाद अस्थायी प्रमाणपत्र दिया जाएगा। वहीं स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही मिलेगा। आवश्यकता महसूस होने पर आवेदक के आग्रह या विशेषज्ञों की सलाह पर हर दस साल में दोबारा आकलन का प्रावधान रखा गया है।

दृष्टिहीनता और सुनने की क्षमता में कमी के आकलन के लिए भी विशेष चिकित्सा जांच होगी। ऑटिज्म का मूल्यांकन छह वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों में इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म के स्कोर के आधार पर तय होगा। इसमें 70 का स्कोर मिलने पर 40 फीसदी तथा 153 से अधिक स्कोर होने पर शत-प्रतिशत दिव्यांगता मानी जाएगी। वहीं मानसिक बीमारियों का आकलन मनोचिकित्सक की जांच और निर्धारित मूल्यांकन स्केल के आधार पर किया जाएगा।

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राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जारी करेंगे कार्ड

नए नियमों के मुताबिक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा जरूरी योग्यता रखने वाले अधिकारियों को अधिकृत किया जाएगा। ये अधिकृत अधिकारी ही दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID कार्ड) जारी करने का काम करेंगे। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य देशभर में प्रमाणन और आकलन की प्रक्रिया में एक समान मानक और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

स्रोत: prabhatkhabar.com

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