साभार: एबीपी न्यूज़
नई दिल्ली। देश में एलपीजी रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक देशभर में करीब 75 लाख गैस कनेक्शन कम हो गए हैं। पिछले 10 सालों के दौरान यह पहला मौका है जब एलपीजी उपभोक्ताओं के आंकड़ों में इतनी बड़ी कमी आई है। इस गिरावट की चपेट में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के भी करीब 60 हजार लाभार्थी आए हैं जिनके कनेक्शन बंद या कम हुए हैं।
ई-केवाईसी और ओटीपी व्यवस्था से हुई छंटनी
उपभोक्ताओं की संख्या घटने के पीछे केंद्र सरकार की सख्त जांच प्रक्रिया को प्रमुख कारण माना जा रहा है। सरकार ने सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य बना दिया है। जिन ग्राहकों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, उनकी सब्सिडी रोकी जा रही है और नया सिलेंडर बुक करने में रुकावट आ रही है।
साथ ही सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए लागू की गई ओटीपी आधारित डिलीवरी प्रणाली से भी सिस्टम में पारदर्शिता आई है। इस व्यवस्था की मदद से फर्जी तथा बेनामी गैस कनेक्शनों की पहचान आसानी से हो रही है, जिससे बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन रद्दी की श्रेणी में चले गए हैं।
वैश्विक संकट और पीएनजी पर बढ़ता ध्यान
गैस आपूर्ति के मोर्चे पर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर भी देखा जा रहा है। भारत अपनी जरूरत की आधे से अधिक रसोई गैस विदेशों से खरीदता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति बाधित होने की वजह से चालू साल में सिलेंडर की कीमतों में कई दफा बढ़ोतरी हुई है।
सिलेंडरों की बढ़ती दरों और आपूर्ति की अनिश्चितता को देखते हुए सरकार अब पाइप के जरिए पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के प्रसार पर अधिक ध्यान दे रही है, ताकि एलपीजी सिलेंडरों पर देश की निर्भरता को धीरे-धीरे कम किया जा सके।
स्रोत: एबीपी न्यूज़
