करीबी रिश्तेदारों में शादी और स्वास्थ्य जोखिम: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी और बच्चों पर इसके असर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

करीबी रिश्तेदारों में शादी और स्वास्थ्य जोखिम: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

साभार: navbharatlive.com

नई दिल्ली। करीबी रक्त संबंधियों और चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बीच विवाह के बाद बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने इस विषय पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे विवाहों पर नियंत्रण या कानून बनाने का फैसला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन लोगों को इसके संभावित आनुवंशिक खतरों के प्रति जागरूक किया जाना बेहद जरूरी है।

क्या है याचिकाकर्ता की मांग?

यह याचिका बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की छात्रा चार्वी एस की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं। उनका कहना है कि उनके माता-पिता आपस में फर्स्ट कजिन हैं, जिसके कारण वे जन्म से ही आंखों की आनुवंशिक बीमारी का सामना कर रही हैं। याचिका में कहा गया है कि शादी से पहले जेनेटिक काउंसलिंग, स्वैच्छिक मेडिकल जांच और उच्च जोखिम वाले इलाकों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने 20 नवंबर को इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि विवाह किससे करना है, यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। कोर्ट इस पर सीधे रोक नहीं लगा सकता, लेकिन सरकार स्कूली पाठ्यक्रम व अन्य माध्यमों से स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक कर सकती है।

स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी

अदालत में पेश मेडिकल अध्ययनों के हवाले से दलील दी गई कि करीबी रिश्तेदारों में विवाह से होने वाले बच्चों में जन्मजात शारीरिक विकृतियां, देखने व सुनने में दिक्कतें तथा अन्य बीमारियां बढ़ने का खतरा रहता है। याचिका के अनुसार दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में ऐसे विवाहों की दर 28 से 30 प्रतिशत तक है, जहां ग्रामीण आबादी को इसके दुष्प्रभावों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है।

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मौजूदा कानूनी स्थिति

हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत निषिद्ध और सपिंड संबंधों में शादी पर रोक है, लेकिन मान्य परंपराओं के आधार पर इसमें छूट भी दी गई है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में चचेरे-ममेरे भाई-बहनों के बीच विवाह की अनुमति है। याचिका में इन्हीं छूटों के तहत होने वाली शादियों से पहले मेडिकल सुरक्षा उपाय तय करने का आग्रह किया गया है ताकि भावी पीढ़ी को आनुवंशिक बीमारियों से बचाया जा सके।

स्रोत: navbharatlive.com

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